Sunday, September 25, 2016

आरक्षण...

आरक्षण आणि त्यासाठी निघणारे मोर्चे हा सध्याचा खूप गाजणारा मुद्दा..

असंख्य धर्म जाती जमाती आणि वर्ण असलेल्या ह्या हिंदुस्थानात आरक्षणासाठी खरंच कुठलं प्रमाण लावावं हे एक मोठ्ठ कोडंच आहे... आपापल्या परीने मोर्चे काढले, आंदोलने केली आणि सरकारला वेठीस धरलं कि सगळं साध्य होतं असं मानणारा आपला हा २१ व्या शतकातला सुशिक्षित समाज इतर महत्त्वांच्या मुद्दयांवर लढण्यासाठी एकत्र का येत नाही...

अल्पसंख्यांक म्हणून आरक्षण मागताना मोर्च्यात लाखो लोक येतात मग हे अल्पसंख्य कसे?
स्वत:ला मागास म्हणवणारा समाज जेव्हा राजकारणातील आणि सरकारमधील बहुतांशी सर्व महत्त्वाची आणि उच्च पदे आणि नोकऱ्या मिळवतो तेव्हा तो समाज मागास कसा?


खरं तर खूप साधे सोपे आणि सरळसोट उत्तर असणारे प्रश्ण आहेत पण राजकीय दबाव आणि मतपेटयांचा खेळ खेळण्यासाठी हे सगळं खूप complicate करून ठेवलंय...

मी "ओपन कॅटेगरी" मध्ये असल्यामुळे हे बोलतोय असं वाटणं सहाजिक आहे... पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खरंच धर्म आणि जातीच्या नावावर आरक्षण दिलं पाहिजे का ? कि "आर्थिक परिस्थिती" किंवा तत्सम निकषावर आरक्षण आधारित असावे? बाबासाहेबांनी दिलेले संविधानातील मुद्दे आणि तरतुदी काळानुसार आणि वाढत्या लोकसंख्येनुसार बदलायला नकोत का?
शिक्षणसंस्था, आर्थिक संस्था, सामाजिक न्याय संस्था आणि इतर महत्त्वाची डीपार्टमेंट्स इत्यादी ठिकाणी खरंतर knowledgeable आणि sincere व्यक्ती असावी, मग ती व्यक्ती कुठल्याही जातीची किंवा धर्माची असो, पण फक्त स्वकर्तृत्वावर स्वत:ला सिद्ध केलेली असावी.

मी कुठल्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या विरोधात नाही, ओपन कॅटेगरी सोबतच ओपन माईंडेड देखील आहे..
इतरांप्रमाणेच काही गोष्टी मलाही खटकतात आणि अश्या गोष्टी आपण एकटे सोडवू शकत नाही हे चांगलं माहित असल्याने इतर middle class माणसांप्रमाणे हतबल होऊन, फक्त असे blog लिहून किंवा फेसबुकवर comments  करून शांत बसतो आणि शेवटी मनाला आणि बुद्धीला न पटणाऱ्या गोष्टींना "live & let live" असा म्हणून नेहमीप्रमाणे "let go" करतो...


-मंगेश केळकर
(२५ सप्टेंबर २०१६)